एकल महिलांच्या सर्वेक्षणात पालिकांची उदासीनता
घरोघरी जाऊन वार्डनिहाय सर्वेक्षण करण्याची मागणी
कोपरगाव समाचार :--- राज्यातील विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता तसेच ४० वर्षांवरील अविवाहित आणि एकल महिलांसाठी राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर विकास संचालनालयाने ५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे गरीब, गरजू आणि कष्टकरी वर्गातील अनेक एकल महिला शासनाच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गरीब व कष्टकरी महिलांपर्यंत ही माहिती पोहोचत नसल्याने त्या नोंदणीपासून वंचित राहत आहेत.या गंभीर बाबीची दखल घेऊन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कोपरगाव तालुका अध्यक्ष डॉ. अशोक गावित्रे यांनी कोपरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे वार्डनिहाय प्रभावी पद्धतीने एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
नगर विकास संचालनालयाने याबाबत दुसरे पत्र काढून महिलांना कार्यालयात न बोलावता प्रत्येक घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे तसेच आवश्यक असल्यास सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ घेण्याचे पुन्हा स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, या दुसऱ्या पत्रानंतरही स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याची खंत डॉ. गावित्रे यांनी व्यक्त केली आहे.एकल महिलांचे योग्य आणि अचूक सर्वेक्षण झाले नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातून या महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण केवळ कागदोपत्री न करता प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचून प्रत्यक्ष माहिती संकलित करणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागात तुलनेने व्यवस्थित सर्वेक्षण होत असल्याचे दिसून येत असताना शहरांमध्ये मात्र या कामाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.शहरातील एकही पात्र एकल महिला सर्वेक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन या कामासाठी पुढाकार घेण्याची अत्यंत गरज आहे. शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून सूक्ष्म नियोजन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शहराचा परिसर मोठा असला तरी या कामासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करून घरोघरी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एकल महिलांच्या नोंदणीसाठी गुगल लिंक तयार करावी, वसुली अधिकारी, बचत गट विभागाचे कर्मचारी, बचत गटातील महिला, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, महाविद्यालयातील एनएसएस विद्यार्थी, शहरातील स्वयंसेवी संस्था, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची संयुक्त बैठक घेऊन शहरातील विविध भागांचे नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटप करावे, अशी सूचना डॉ. अशोक गावित्रे यांनी केली आहे.
तसेच नगरपालिकेच्या घंटागाड्यांवरही जनजागृतीची ऑडिओ क्लिप लावून एकल महिलांना सर्वेक्षणासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करावे. प्रत्येक भागात प्रत्यक्ष भेट देऊन एकही पात्र महिला सर्वेक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी डॉ. अशोक गावित्रे यांनी केली आहे.
दरम्यान, शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही सर्वेक्षणाच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर नगर विकास विभागाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
