माहिती अधिकारात जनतेची लूट थांबवा
या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि प्रधान सचिवांच्या नावे कोपरगाव तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले.प्रशासनात पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संघटनेने खालील ५ कडक मागण्या केल्या आहेत: कमाल दंड १ लाख करा: सध्याची २५ हजारांची दंडाची मर्यादा वाढवून थेट १ लाख रुपये करण्यात यावी.
दैनिक दंड १,००० रुपये: माहिती देण्यास विलंब केल्यास प्रतिदिन १,००० रुपये दंड आकारला जावा.थेट बडतर्फीची तरतूद: जाणूनबुजून माहिती लपवण्याचे कृत्य ३ वेळा सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करण्याची कायदेशीर तरतूद असावी. पदोन्नती रोखा: दोषी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात (CR) प्रतिकूल नोंद करून त्यांची प्रमोशन (पदोन्नती) कायमची रोखावी.सक्तीची वसुली: माहिती आयोगाने लावलेल्या दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून तातडीने व सक्तीने वसूल केली जावी.
"माहिती अधिकाराचा उद्देश केवळ महसूल गोळा करणे नसून प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा आहे. अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची टांगती तलवार असेल तरच सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळेल," असा इशारा संघटनेने दिला आहे.या निवेदनावर विनय भगत, मयुर आव्हाड, विजय जाधव, अमित आढाव, लक्ष्मण सताळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे
