शास्ती माफी बाबत आ.काळे यांचे केवळ श्रेयासाठी ‘वरातीमागून घोडे’
कोपरगाव समाचार :--कोपरगाव नगरपरिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावर लादण्यात आलेली १०० टक्के शास्ती माफ करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, यासाठी युवानेते विवेक कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर मागणी केली असून, या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. त्यानंतर आमदार काळे यांनी घाईघाईत निवेदने देण्याचा सुरू केलेला नाटकी प्रयोग म्हणजे त्यांचे वराती मागून घोडे आहे असा सणसणीत टोला उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रनशूर यांनी आ.काळे यांना लगावला आहे.
राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असताना, कोपरगाव नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांनाही त्याचा लाभ त्वरित मिळावा, यासाठी विवेक कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात कोपरगाव शहरातील सुमारे १८,६२८ मालमत्ताधारकांवर लादण्यात आलेली तब्बल १ कोटी ८३ लाख ९४ हजार रुपयांची शंभर टक्के शास्ती माफ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या शास्तीमुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर वाढलेला आर्थिक ताण, त्यातून निर्माण झालेल्या अडचणी याची वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, संबंधित प्रस्तावावर कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात येतील, असे संकेत दिल्याचे विवेक कोल्हे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या विषयावर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केलेला असताना आणि प्रत्यक्ष प्रयत्न सुरू असताना, सत्ता असताना मौन बाळगणारे आ. काळे आहे.जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे आता श्रेय घेण्यासाठी धडपड करत असल्याचा टोला उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रणशूर यांनी लगावला आहे. “जेव्हा सर्वाधिकार होते, तेव्हा जनतेच्या करभाराकडे पाहण्याची उसंत नव्हती; मात्र आता निर्णय जवळ येताच निवेदनांचे फोटोसेशन सुरू झाले आहेत. ही धडपड म्हणजे वरातीमागून घोडेच,” अशी उपरोधिक टीका रणशूर यांनी आमदार काळे यांच्यावर केली.
ही शंभर टक्के शास्ती माफी योजना लागू झाल्यास कोपरगावकरांना मोठा दिलासा मिळणार असून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नातही सकारात्मक वाढ होणार आहे. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या नाटकी राजकारणापेक्षा प्रामाणिक प्रयत्नांना महत्त्व द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
