लाचघेतल्याच्या गुन्हयातुन निर्दोष मुक्तता
कोपरगांब ( लक्ष्मण वावरे )
आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह संगमनेर येथिल गृहपाल यांचेविरुद्ध घुलेवाडी, ता. संगमनेर येथील वसतीगृहास टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करणा-या इसमाने अॕन्टी करप्शन ब्युरो, नाशिक यांचेकडे गृहपाल यांनी माझे पाण्याचे बील मंजूर केले व चेक दिला म्हणून त्या दिलेल्या बिलाच्या मोबदल्यात रुपये ६५,०००- ची लाचेची मागणी केलेली आहे अशी तक्रार दाखल केली असता अॕन्टी करप्शन व्युरीने गृहपालाविरुद्ध दि. २८/११/२०१८ रोजी सापळा लावला होता. त्यानंतर गृहपाल यास पोलीस कस्टडी मिळाल्यनंतर त्याचे व्हॉईस सैम्पल घेतल्यानंतर त्याचेविरुद्ध संगमनेर येथील कोर्टात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल झाले होते. त्या अनुषंगाने सरकारी पक्षाने एकुण ५ साक्षीदार कोर्टापुढे तपासले. गृहपाल यांचे वतीने बचाव करताना व बाजु मांडताना कोपरगांव येथील जेष्ठ व तज्ञ अॕडव्होकेट शंतनु धोर्डे यांनी कोर्टास पुराव्याचे अनुषंगाने काही महत्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या नंतर कोर्टाने लाचघेतल्याच्या गुन्ह्यातुन गृहपाल याची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
अॕड.शंतनु धोर्डे यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले की तक्रारदाराने अॕटीकरप्शन ब्युरोकडे तक्रार केली, त्या दिवशी व सापळा लावला त्या दिवशी कोणतेही शासकीय काम गृहपाल यांचेकडे नव्हते. सर्व शासकीय काम, बिलाच्या मंजु-या चेक झाले होते. तक्रारदारास धनादेशाची रक्कम त्याने तक्रार करण्यापूर्वीच १५ दिवस अगोदर मिळालेली होती. परंतु गृहपाल याने तक्रारदाराचे विहीरीतुन शासकीय वसतीगृहाला येणा-या पिण्याच्या पाण्याची चाचणी शासकीय प्रयोगशाळेत पाठविली होती व तक्रारदाराचे विहीरीचे पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही याची चाचणी शासकीय प्रयोगशाळेतुन करुन मागीतली होती. तसेच ग्रामपंचायत घुलेवाडी येथिल पाणी पुरवठा केंद्रापासुन ते शासकीय वसतीगृहापर्यंत पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करावा असे अर्ज ग्रामपंचायतीने, शासनाकडे दिला होता. त्या गोष्टीचा तक्रारदारास राग होता. त्या द्वेषातुन तक्रार दार याने गृहपाल यांचेविरुद्ध तक्रार दाखल केली हे अॕड. शंतनु धोर्डे यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले . साक्षीदार शासकीय पंच नं. १,२ हे घटनेच्या वेळेस तक्रारदारा सोबत केव्हाही नव्हते . तसेच घटनेच्या दिवशी शासकीय पंच नं. १ व २ याने फक्त पोलीसांच्या सांगण्यावरुन पंचनाम्यावर सह्या केलेल्या आहेत. शासकीय पंचाने उलटतपासात हेही मान्य केले की, "त्याचेदेखत गृहपाल याने तक्रारदारास रक्कम रुपये ६५ हजार- ची अथवा ३० हजार लाच म्हणून मागणी केलेली नाही, अॕड. शंतनु धोर्डे यांनी कोर्टास कलम १९ प्रमाणे गृहपालाविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी दिलेली मंजुरी कायदेशीर नाही. अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक यांनी विधी व न्याय खात्याचा अभिप्राय न घेताच आदिवासी विभागाच्या दुग्यम दर्जाच्या खात्यातील अधिका-याचे सांगणेवरुन मंजुरी अभियोग दाखल करण्यास दिलेली आहे. तसेच सरकारचे वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले आदेश, न्यायनिर्णयाचे अनुषंगाने अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग नाशिक यांना खटला दाखल करण्यास मंजुरी देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अॕड, धोर्डे यांनी कोर्टाचे निदर्शनास आणुन देवुन युक्तीवाद केला की, गृहपाल यांनी कधीही लाचेची रक्कम मागितलेही नाही, स्विकारली नाही. कोर्टाने सरकारी पक्षातर्फे आलेल्या तोंडी व लेखी पुरावे अॕड. शंतनु धोर्डे यांनी घेतलेला बयान व युक्तीवाद यासह आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील गृहपाल यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलामतुन निर्दोष मुक्तता केली आहे. गृहपाल आदिवासी विभाग, संगमनेर, यांचे वतीने अॕड. शंतनु धोर्डे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॕड. सौ. चारुशीला धोर्डे, अॕड. बी.डी.घुले.अॕड.आर.बी. पवार, अॕड. कु. जी.एस. वाणी, अॕड. कु. संजना बोरावके, अॕड. कु.ऋतुजा देशमुख यांनी सहकार्य केले.
