दहा वर्षे आश्वासनेच; आता न्याय द्या!
कोपरगाव समाचार :- कोपरगाव तालुक्यातील काकडी येथील श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यापासून म्हणजेच २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाबाबत आमदार आशुतोष काळे यांनी विधानसभेत आवाज उठवला असून काकडी विमानतळासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आणि काकडी ग्रामपंचायतीचा ०९ कोटीचा थकीत मालमत्ता कर तातडीने भरण्याचे आदेश एमएडीसीला द्यावेत अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी विधानसभेत केली आहे.
यावेळी आमदार आशुतोष काळे यांनी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधतांना सांगितले की, देशविदेशातील साईभक्तांना शिर्डीला येण्यासाठी कोपरगाव तालुक्यातील काकडी या ठिकाणी श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २०१६ साली पूर्ण होऊन हे विमानतळ मागील दहा वर्षापासून कार्यरत आहे.या विमानतळासाठी काकडी गावातील जवळपास पंधराशे एकर म्हणजेच एकूण ९५ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ज्यावेळी काकडी विमानतळासाठी या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कारण्यात आल्या त्यावेळी एमएडीसीने म्हणजेच महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीकडून या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासन देण्यात आली होती.
यामध्ये प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासनामध्ये किंवा काकडी विमानतळावर नोकरी देणार. विमानतळामुळे काकडी गाव दोन बाजूला विभागले जावून रस्त्यांची अडचण निर्माण झाल्यामुळे काकडी गावातील सर्वच रस्त्यांचा विकास करून भूमिगत गटारी करू, पारंपारिक जलस्त्रोत मोकळे करून जलसंपदा वाढीसाठी प्रयत्न करणार, पथ दिवे तसेच काकडी गावाच्या विकासाचे सर्व प्रश्न सोडवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे असे एक ना अनेक आश्वासन एमएडीसी कडून देण्यात आले होते. परंतु आज रोजी विमानतळ कार्यान्वित होवून १० वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊनही आजतागायत महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीकडून या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना व काकडी ग्रामस्थांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आदेश महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीला द्यावेत अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी विधानसभेत सरकारकडे केली आहे.
तसेच या विमानतळाच्या निर्मितीपासून एमएडीसीने काकडी ग्रामपंचायतीला आजपर्यंत मालमत्ता कर भरलेला नसून हि कराची रक्कम जवळपास ०९ कोटीच्या आसपास जावून पोहोचली असून त्यामुळे काकडी गावाच्या विकासाला खीळ बसली आहे. काकडी ग्रामपंचायत प्रशासनाने अनेकवेळा एमएडीसीकडे मालमत्ता कराच्या रक्कमेची मागणी करूनही एमएडीसीकडून कराची रक्कम भरण्यात आलेली नाही. याउलट मालमत्ता कराची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात यावी यासाठी एमएडीसीकडून शासनाकडे वारंवार प्रस्ताव पाठविले जात आहे. मात्र राज्य शासनाचे अशा प्रकारचे कुठलेही धोरण नसतांना वारंवार प्रस्ताव पाठवून एमएडीसीकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्यामुळे काकडी गावाचा विकास खोळंबला आहे. त्यामुळे काकडी ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराची बाकी भरण्याचे आदेश सरकारने एमएडीसीला द्यावेत अशी मागणी देखील आमदार आशुतोष काळे यांनी सरकारकडे केली आहे.
