शासनाने दुधाला पूर्ववत अनुदान सुरु करावे - परजणे
कोपरगांव समाचार / लक्ष्मण वावरे
सहकारी तत्वावरील दूध संघांकडे दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांच्या दुधाचा दर गेल्या काही महिन्यांपासून ३६ ते ३७ रुपयांवर गेलेला आहे. त्याप्रमाणात सहकारी दूध संघांकडून बाजारपेठेत विक्री होत असलेल्या पॅकींग दुधाचे दर मात्र वाढलेले नाहीत. खरेदी आणि विक्रीच्या दरामध्ये मोठी तफावत निर्माण झा
लेली आहे. भविष्यात दुग्धव्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली असून हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खरेदी दुधाला पूर्ववत अनुदान देण्याची तरतूद करावी अशी मागणी गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी केले .
लेली आहे. भविष्यात दुग्धव्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली असून हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खरेदी दुधाला पूर्ववत अनुदान देण्याची तरतूद करावी अशी मागणी गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी केले .
यासंदर्भात श्री परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, दुग्धविकासमंत्री अतूल सावे, पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा व पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन पाठविले असून त्यात म्हटले आहे की, दुधावर करण्यात येणारी प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रॅडींग, व बाजारपेठेतील विक्री व्यवस्था यावरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला असल्याने दूध संघांना सद्याच्या घडीला आर्थिक अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आलेली आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भरमसाठ तोटा वाढून भविष्यात संघ संपुष्टात येण्याची देखील भीती वाढली आहे. सद्या चारा व पशुखाद्याचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. दूध उत्पादन आणि खर्च याचा ताळमेळ साधणे शेतकऱ्यांना अवघड झालेले आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांच्याकडील दुधाचे खरेदी दर कमी करता येत नाहीत. बाजारपेठेतील विक्री होत असलेल्या दुधाचे दरही संघांना परवडत नसल्याने संघांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. दूध संघांपुढील या अडचणींचा विचार करुन दुधाचा खरेदी दर व विक्री दर यामधील तफावत दूर करून राज्य सरकार व दुग्ध समितीने खरेदी व विक्री दर यातील तफावत कमी करण्यासाठी पारदर्शक पध्दतीने धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.
दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांसाठी कमाईचा स्त्रोत असून ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यासाठी दुग्ध व्यवसायाने मोठी भूमिका बजावलेली आहे. हा व्यवसाय अडचणीत येणे म्हणजे ग्रामीण जीवनावर थेट परिणाम होऊ शकतो. परिणामी प्रक्रिया करणारे दूध संघ देखील अडचणी सापडून भविष्यात दुग्ध व्यवसाय अडचणीत येण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. या बाबींचा गांभिर्याने विचार करून शेतकऱ्यांच्या दुधाला पूर्वीप्रमाणेच अनुदान सुरु करण्याचे धोरण निश्चित करावे अशीही मागणी श्री परजणे यांनी केली.






