जिल्हाधिकाऱ्यांना १०० टक्के शास्ती माफीचे अधिकार मिळावे
युवानेते विवेक कोल्हे यांची मुख्यमंञ्यांकडे मागणी
कोपरगाव ( लक्ष्मण वावरे )
सहकार महर्षी कोल्हे कारखान्याचे अध्यक्ष युवानेते विवेक कोल्हे यांनी अभय योजनेचे स्वागत करुन काही अटी शर्तीमध्ये बदल करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
नगरपालिकांमधील तसेच नगर परिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावर शास्ती (दंड) बाबत प्रोत्साहन अभय योजना लाभ नागरिकांना मिळण्यासाठी शासन स्तरावरून आदेश होऊन ५० टक्के ऐवजी पूर्ण १०० टक्के माफ करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार मिळावे अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. अभय योजना ही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया ठरणार असून अतिशय चांगली योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्व मंत्री मंडळाने सुरू केली आहे अशी प्रतिक्रिया कोल्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
या मागणीमागील प्रमुख हेतू असा आहे की, सध्या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मालमत्ता करावरील शास्ती ५० टक्के माफ करण्याची तरतूद आहे. मात्र, नागरिकांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे तसेच करसंकलन वाढावे यासाठी शास्तीची १०० टक्के माफी मिळावी, याकरिता त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रस्ताव सादर करून तो शासनाला सादर करावा अशी प्रक्रिया आहे मात्र जिल्हाधिकारी स्तरानंतर होणारी पुढील प्रक्रिया अधिक विलंबाची ठरेल.
यासाठी जिल्हाधिकारी यांना १०० टक्के अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच प्रलंबित थकीत कराचा भरणा लवकरात लवकर होण्यास हातभार लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत संबंधित विभागांना शिफारस पाठवून नागरिकांना लवकरात लवकर १०० टक्के शास्ती माफीचा लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे अशी मागणी कोल्हे यांनीं केली आहे.
यासाठी जिल्हाधिकारी यांना १०० टक्के अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच प्रलंबित थकीत कराचा भरणा लवकरात लवकर होण्यास हातभार लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत संबंधित विभागांना शिफारस पाठवून नागरिकांना लवकरात लवकर १०० टक्के शास्ती माफीचा लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे अशी मागणी कोल्हे यांनीं केली आहे.





